UPSC Current Affairs Hindi 19 may 2026 : भारत और यूरोपीय संघ ने वर्ष के अंत तक FTA पर हस्ताक्षर की घोषणा की, रुपया क्रूड ₹110 से ऊपर जाने के साथ ₹96.39/$ के जीवनकाल के निचले स्तर पर पहुंच गया, राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का अध्यादेश जारी किया, और DRDO ने 1,200 सेकंड का स्क्रैमजेट रनटाइम हासिल किया। यह व्यापक डाइजेस्ट 14 प्रमुख समाचार आइटमों को कवर करता है।

विषय सूची (Table of Contents)

• 1. भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर 2026 के अंत तक हस्ताक्षर
• 2. राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करने का अध्यादेश जारी किया
• 3. सुप्रीम कोर्ट: UAPA के तहत भी जमानत नियम है, जेल अपवाद
• 4. CJI ने सभी उच्च न्यायालयों से वर्चुअल सुनवाई करने का आग्रह किया
• 5. WHO ने इबोला को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया; भारत अलर्ट पर
• 6. UPSC प्रीलिम्स 2026 सुधार: अनंतिम उत्तर कुंजी, AI चेहरा प्रमाणीकरण
• 7. ट्रंप ने ईरान पर हमला टाला; ईरान ने 14-सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया
• 8. क्रूड $110 से ऊपर, रुपया ₹96.39 के जीवनकाल के निचले स्तर पर
• 9. DRDO ने हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के लिए 1,200-सेकंड स्क्रैमजेट रनटाइम हासिल किया
• 10. हरियाणा कैबिनेट ने ₹5 लाख करोड़ निवेश के लिए 10 औद्योगिक नीतियों को मंजूरी दी
• 11. वित्त मंत्रालय ने ₹5,500 करोड़ की फ्लोटिंग सोलर बैटरी स्टोरेज योजना को मंजूरी दी
• 12. RBI द्वारा केंद्र को रिकॉर्ड ₹2.7-3.3 लाख करोड़ लाभांश देने की संभावना
• 13. ईंधन मूल्य वृद्धि ने सभी क्षेत्रों में दैनिक आवश्यक वस्तुओं को महंगा कर दिया
• 14. PSBs ने वित्त वर्ष 2026 में ₹1.98 ट्रिलियन का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया
• प्रीलिम्स त्वरित पुनरावलोकन (Prelims Quick Recap)
• प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य (Facts for Prelims)
• समाचार में स्थान (Places in News)
• अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
• पिछले वर्षों के प्रश्न (Previous Year Questions)

1. भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर 2026 के अंत तक हस्ताक्षर

खबर में क्यों? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने 18 मई 2026 को घोषणा की कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर 2026 के अंत तक हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे रिकॉर्ड गति से लागू किया जाएगा, इसे “सभी समझौतों की जननी” कहा।

सारांश (Summary)

• FTA का ढांचा जनवरी 2026 में नई दिल्ली में भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम रूप दिया गया
• यह समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच 90% से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ समाप्त कर देगा
• साझेदारी के अगले चरण के रूप में एक व्यापक द्विपक्षीय निवेश समझौते को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है
• पीएम मोदी स्वीडन के गोथेनबर्ग में स्वीडिश पीएम उल्फ क्रिस्टरसन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री में शामिल हुए

पृष्ठभूमि (Background)

भारत और यूरोपीय संघ ने नौ साल के अंतराल (2013 में वार्ता रुकी) के बाद 2022 में FTA वार्ता फिर से शुरू की। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार €120 बिलियन से अधिक है। भारत के पास पहले से ही UAE, ऑस्ट्रेलिया और EFTA देशों के साथ FTA हैं।

शिक्षक का विश्लेषण (Teacher’s Analysis)

यह FTA कई कारणों से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। पहला, यह चीन से डी-रिस्किंग और अमेरिकी व्यापार नीति में अनिश्चितता के बीच यूरोप की ओर भारत के रुख को दर्शाता है। दूसरा, द्विपक्षीय निवेश समझौते का शामिल होना वर्षों के मध्यस्थता विवादों (वोडाफोन, कर्न) के बाद भारत के नियामक ढांचे में विश्वास को दर्शाता है। तीसरा, FTA डिजिटल व्यापार, डेटा प्रवाह और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन को कवर करता है।

flowchart TD
A[India-EU FTA Framework Jan 2026] --> B[Tariff Cuts on >90% Goods]
B --> C[Market Access: Auto, Dairy, Wine for EU]
B --> D[Services Access: Visas, Data for India]
C & D --> E[Bilateral Investment Agreement Fast-Tracked]
E --> F[Supply Chain Resilience + Digital Trade]
F --> G[UPSC Relevance: IR, Economy, Trade Policy]

UPSC एंगल (UPSC Angle)

GS पेपर: GS-2 | विषय: अंतरराष्ट्रीय संबंध | उप-विषय: द्विपक्षीय व्यापार समझौते

मेंस प्रैक्टिस (Mains Practice)

Q. भारत की विदेश नीति और आर्थिक उद्देश्यों के लिए प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के रणनीतिक महत्व का विश्लेषण करें। (15 अंक)

ढांचा: आर्थिक लाभ → चीन से रणनीतिक डी-रिस्किंग → प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्षमता → घरेलू उद्योग पर चिंताएं → आगे का रास्ता

2. राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करने का अध्यादेश जारी किया

खबर में क्यों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 123 के तहत सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 जारी किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 (CJI सहित) कर दी गई।

सारांश

• अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 की धारा 2 में संशोधन करता है — ‘तैंतीस’ के स्थान पर ‘सैंतीस’ (CJI को छोड़कर)
• यह कदम केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद उठाया गया, जब संसद सत्र में नहीं थी
• सुप्रीम कोर्ट में 93,000 से अधिक लंबित मामले हैं
• पिछला संशोधन 2019 में हुआ था (31 से 33 न्यायाधीश, CJI को छोड़कर)

पृष्ठभूमि

संविधान का अनुच्छेद 124(1) मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट की कल्पना CJI और “सात से अधिक न्यायाधीशों” के साथ नहीं करता था। सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में कई बार संशोधन किया गया: 1960 (10→13), 1977 (13→17), 1986 (17→25), 2009 (25→30), और 2019 (30→33)।

शिक्षक का विश्लेषण

यह सात वर्षों में SC न्यायाधीशों की संख्या में पहली वृद्धि है। 93,000+ लंबित मामले चिंताजनक हैं। विधि आयोग की 245वीं रिपोर्ट (2014) ने सिफारिश की थी कि प्रत्येक न्यायाधीश 1,000 से अधिक मामले न संभाले। महत्वपूर्ण रूप से, सरकार ने संसद में विधेयक पेश करने के बजाय अध्यादेश का मार्ग चुना। हालांकि अनुच्छेद 123 के तहत यह कानूनी रूप से वैध है, लेकिन यह संसदीय जांच को दरकिनार करता है।

flowchart LR
A[Art. 1241: Original 7 Judges] --> B[1956 Act: 10 Judges]
B --> C[1960: 13 | 1977: 17 | 1986: 25 | 2009: 30 | 2019: 33]
C --> D[2026 Ordinance: 37 + CJI = 38]
D --> E[Article 123: President's Ordinance Power]
E --> F[Must be approved by Parliament within 6 weeks of reassembly]

UPSC एंगल

GS पेपर: GS-2 | विषय: राजव्यवस्था | उप-विषय: सुप्रीम कोर्ट, अध्यादेश बनाने की शक्ति

मेंस प्रैक्टिस

Q. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की जांच करें। न्यायिक लंबितता को दूर करने में हाल के अध्यादेश के महत्व पर चर्चा करें। (15 अंक)

3. सुप्रीम कोर्ट: UAPA के तहत भी जमानत नियम है, जेल अपवाद

खबर में क्यों? सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी में कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत भी जमानत नियम है और जेल अपवाद है।

सारांश

• यह टिप्पणी कुपवाड़ा निवासी को नार्को-आतंकवाद मामले में जमानत देते हुए आई
• पीठ ने NCRB डेटा का हवाला दिया: पूरे भारत में UAPA मामलों में दोषसिद्धि दर 2-6% (2019-2023)
• जम्मू और कश्मीर में दोषसिद्धि दर 1% से कम
• अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार UAPA आरोपियों पर भी लागू होता है

पृष्ठभूमि

UAPA मूल रूप से 1967 में अलगाववादी गतिविधियों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया था। 2019 में इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। धारा 43D(5) जमानत देने पर प्रतिबंध लगाती है।

शिक्षक का विश्लेषण

यह कई कारणों से एक महत्वपूर्ण न्यायिक विकास है। NCRB दोषसिद्धि दर डेटा (2-6%) पूर्व-परीक्षण हिरासत के खिलाफ एक शक्तिशाली अनुभवजन्य मामला बनाता है — यदि 94-98% UAPA आरोपियों को अंततः बरी कर दिया जाता है, तो उन्हें वर्षों तक जेल में रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

flowchart TD
A[UAPA Section 43D5: Bail Restrictions] --> B{Prima Facie True Test}
B -->|Bail Denied| C[Pre-trial Detention]
C --> D[NCRB Data: 94-98% Acquittal Rate]
D --> E[Right to Speedy Trial under Article 21]
E --> F[SC: Even under UAPA, Bail is Rule]

UPSC एंगल

GS पेपर: GS-2 | विषय: राजव्यवस्था | उप-विषय: न्यायपालिका, मौलिक अधिकार

4. CJI ने सभी उच्च न्यायालयों से वर्चुअल सुनवाई करने का आग्रह किया

खबर में क्यों? भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने घोषणा की कि उन्होंने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से सोमवार और शुक्रवार को ऑनलाइन सुनवाई करने का अनुरोध किया है।

सारांश

• सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को सोमवार और शुक्रवार को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामले सुनने का निर्णय लिया
• न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से कार-पूलिंग को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया
• यह कदम पश्चिम एशिया संकट के कारण अनावश्यक व्यय कम करने के PM मोदी के आह्वान के बाद उठाया गया

पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 महामारी (2020-2021) के दौरान e-Supreme Court पोर्टल का उपयोग करके वर्चुअल सुनवाई को सफलतापूर्वक अपनाया था। वर्तमान हाइब्रिड मोड में परिवर्तन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से नहीं बल्कि ईंधन संरक्षण अनिवार्यता से आया है।

gantt
title Judiciary's Digital Transformation Timeline
dateFormat YYYY-MM
section E-Courts Project
Phase I (2007-2014) :2007-01, 2014-12
Phase II (2014-2023) :2014-01, 2023-12
Phase III (2023-2028) :2023-01, 2028-12
section Virtual Hearings
COVID-19 Transition :2020-03, 2021-06
Hybrid Mode :2021-06, 2026-05
West Asia Crisis VC :2026-05, 2026-12

UPSC एंगल

GS पेपर: GS-2 | विषय: राजव्यवस्था, शासन | उप-विषय: न्यायपालिका, ई-गवर्नेंस

8. क्रूड $110 से ऊपर, रुपया ₹96.39 के जीवनकाल के निचले स्तर पर

खबर में क्यों? भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹96.39 के सर्वकालिक निचले स्तर पर गिर गया, क्योंकि पश्चिम एशिया संकट के बीच कच्चे तेल की कीमतें $110/बैरल से ऊपर पहुंच गईं।

सारांश

• रुपया ₹96.39/$ के जीवनकाल के निचले स्तर को छुआ, ₹97.35/$ पर बंद हुआ
• 10-वर्षीय बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड 7.13% पर बंद हुई
• भारत अपनी ~90% कच्चे तेल की आवश्यकता आयात करता है
• मई 2026 में FPIs ने ₹27,000 करोड़ निकाले
• रुपया 2026 में 6% से अधिक कमजोर हुआ

पृष्ठभूमि

भारत प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर व्यवस्था संचालित करता है। रुपये में गिरावट बढ़ते व्यापार घाटे और पूंजी बहिर्वाह से प्रेरित है। RBI अपने ~$580 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग कर रहा है।

flowchart LR
A[West Asia War → Crude > $110] --> B[Higher Import Bill]
B --> C[Widening Trade Deficit]
C --> D[Rupee Depreciation to ₹96.39/$]
A --> E[FPI Outflows: ₹27,000 cr in May]
E --> D
D --> F[Higher Inflation: Fuel + Imported Goods]
D --> G[Bond Yield at 7.13%]
F & G --> H[Fiscal Space Squeeze]

CME: India’s External Vulnerability

• India imports 90% of crude oil and ~50% of natural gas (PIB)
• Forex reserves: ~$580 billion (RBI, April 2026)
• Trade deficit widened to $28 billion in April 2026 (Ministry of Commerce)
• FPI outflows in FY26: ₹2.2 trillion (NSDL data)
• Rupee depreciation since Jan 2020: ~30% (from ₹74/$ to ₹96/$)

UPSC एंगल

GS पेपर: GS-3 | विषय: अर्थव्यवस्था | उप-विषय: विनिमय दर, मुद्रास्फीति, पूंजी प्रवाह

9. DRDO ने हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के लिए 1,200-सेकंड स्क्रैमजेट रनटाइम हासिल किया

खबर में क्यों? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट (SCPT) सुविधा में 1,200 सेकंड का स्क्रैमजेट रनटाइम हासिल किया।

सारांश

• हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल Mach 5 (>6,100 km/h) से अधिक गति प्राप्त करती है
• जनवरी 2026 के 700-सेकंड परीक्षण पर आधारित
• स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोकार्बन एंडोथर्मिक ईंधन का उपयोग करती है
• दो प्रकार: हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (HGV) और हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल (HCM)

पृष्ठभूमि

स्क्रैमजेट (सुपरसोनिक कम्बशन रैमजेट) एक एयर-ब्रीदिंग इंजन है जो हाइपरसोनिक गति (Mach 4-8+) पर संचालित होता है। रैमजेट (Mach 2-4) के विपरीत, स्क्रैमजेट सुपरसोनिक दहन की अनुमति देता है।

flowchart TD
A[Air-Breathing Engines] --> B[Ramjet: Mach 2-4 Subsonic Combustion]
A --> C[Scramjet: Mach 4-8+ Supersonic Combustion]
A --> D[DMRJ: Dual Mode Switching]
C --> E[DRDO 1,200-sec Test]
E --> F[Hypersonic Cruise Missile > Mach 5]
F --> G[Manoeuvrable + Difficult to Intercept]
G --> H[Strategic Deterrence]

UPSC एंगल

GS पेपर: GS-3 | विषय: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा | उप-विषय: हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी

प्रीलिम्स त्वरित पुनरावलोकन (Prelims Quick Recap)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य (Facts for Prelims)

समाचार में स्थान (Places in News)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता क्या है और यह UPSC के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत-यूरोपीय संघ FTA का उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच 90% से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करना है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है (€120 बिलियन+), और यह समझौता अमेरिका-चीन व्यापार तनाव के बीच यूरोप की ओर भारत के रणनीतिक रुख को दर्शाता है।

Q2. सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के तहत जमानत के बारे में क्या टिप्पणी की?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UAPA के तहत भी “जमानत नियम है और जेल अपवाद है,” NCRB डेटा का हवाला देते हुए जो दर्शाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर UAPA मामलों में 94-98% बरी होने की दर है। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार सभी आरोपियों पर लागू होता है।

Q3. पश्चिम एशिया संकट भारतीय रुपये को कैसे प्रभावित कर रहा है?

पश्चिम एशिया संकट ने कच्चे तेल को $110/बैरल से ऊपर पहुंचा दिया है, और चूंकि भारत अपना ~90% तेल आयात करता है, उच्च आयात बिल ने व्यापार घाटे को बढ़ा दिया है और रुपये पर दबाव डाला है, जो 19 मई 2026 को ₹96.39/$ के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया।

Q4. स्क्रैमजेट इंजन क्या है और यह रैमजेट से कैसे अलग है?

स्क्रैमजेट एक एयर-ब्रीदिंग इंजन है जो हाइपरसोनिक गति (Mach 4-8+) पर सुपरसोनिक दहन बनाए रखता है, जबकि रैमजेट दहन से पहले आने वाली हवा को सबसोनिक गति तक धीमा कर देता है (Mach 2-4)। DRDO का सफल 1,200-सेकंड परीक्षण भारत के हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल कार्यक्रम के लिए एक बड़ी सफलता है।

Q5. UPSC ने प्रीलिम्स 2026 के लिए क्या सुधार पेश किए हैं?

UPSC ने तीन प्रमुख सुधार पेश किए: (1) पारदर्शिता के लिए परीक्षा के तुरंत बाद अनंतिम उत्तर कुंजी, (2) परीक्षा केंद्रों पर अनिवार्य AI-आधारित चेहरा प्रमाणीकरण, और (3) सेवारत अधिकारियों द्वारा बार-बार प्रयासों पर प्रतिबंध।

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